प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक मामलों के तेज़ी से निपटारे और दोषियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएगी।इस बात पर ज़ोर देते हुए कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कोर्ट स्थापित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने इस कदम को छात्रों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाए गए कई उपायों का हिस्सा बताया।मोदी ने कहा कि जो लोग पेपर लीक के ज़रिए युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
X पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला पेपर लीक मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने और देश भर में छात्रों के हितों की रक्षा के प्रयासों को मजबूत करने में मदद करेगा।https://en.wikipedia.org/wiki/Narendra_Modi#/media/File:The_official_portrait_of_Shri_Narendra_Modi,_the_Prime_Minister_of_the_Republic_of_India.jpg