जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व को स्थापित करने के उद्देश्य से स्वामीत्व: योजना को एक वर्ष पूरा हुआ, 24 अप्रैल, 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ गांवों में केंद्र के सुशासन प्रयासों के मूल में है।
स्वामीत्व: पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, नौ राज्यों में योजना के पायलट चरण के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मोदी द्वारा शुरू की गई थी। पीएम ने ट्वीट किया, “भारत के गांवों में हमारे सुशासन प्रयासों के मूल में लोगों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना है। इसका एक उदाहरण स्वामीत्व: योजना है जिसने शानदार परिणाम दिए हैं।
यह योजना ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग की जाती है और कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव के घर के मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान किया जाता है।
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