लंदन, ब्रिटेन के छह सांसदों ने विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका लौटने की स्थिति में उन्हें मौत की सजा से बचाने के लिए सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की दिशा में समन्वित कूटनीतिक प्रयास किए जाएं।
ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) को 27 अक्टूबर को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ (ब्रिटिश संसद का निचला सदन) में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य बॉब ब्लैकमैन ‘डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी’ (डीयूपी) के सदस्य जिम शैनन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) के सदस्य सीमस लोगन शामिल हैं।
इसके अलावा स्कॉटलैंड की संसद के तीन सदस्यों मार्टिन डे पॉल मैक्लेनन और एलन ब्राउन तथा यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनॉक ने भी इस पत्र पर दस्तखत किए हैं।
पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं ने ‘‘संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट लिखित आश्वासन देने का आग्रह किया है कि शेख हसीना को फांसी नहीं दी जाएगी और इस आश्वासन को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय भी किए जाएंगे।’’
सांसदों ने कहा है “हमारी मुख्य चिंता यह है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।”
उन्होंने लिखा है “शेख हसीना के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल प्रतिशोध लेने या राजनीतिक विरोधियों को बाहर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।”
सांसदों ने विदेश मंत्री से चार प्राथमिकताओं से जुड़े प्रयासों का नेतृत्व करने का आग्रह किया है जिनमें हसीना को फांसी और अन्य गंभीर नुकसान से सुरक्षा आरोपों की स्वतंत्र जांच एवं प्रभावी कानूनी उपाय अंतरराष्ट्रीय निगरानी और मध्यस्थता एवं राजनीतिक सुलह के लिए समर्थन शामिल है।
यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब लंदन की एक विधि कंपनी के नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क कर हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचानपत्र जारी करने का अनुरोध किए जाने की खबरें सामने आई हैं।
हसीना (79) ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा जताई है। वह अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच अपनी अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश छोड़ भारत आ गई थीं और तभी से भारत में रह रही हैं।
हसीना को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस कानूनी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं। क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common