अंताल्या (तुर्किये), संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) की औपचारिक सूची में नेपाल भूटान और किर्गिजस्तान की ओर से प्रस्तावित हिमालय संबंधी मुद्दे को जगह नहीं मिल सकी और इसकी प्रमुख वजह कई बड़े वैश्विक समूहों का इस प्रस्ताव के समर्थन में आगे नहीं आना रहा। तुर्किये के अंताल्या में सोमवार को सीओपी31 की शुरुआत हुई। सम्मेलन में ‘एजेंडा’ से तात्पर्य उन विषयों की सूची से है जिन्हें हर साल औपचारिक रूप से चर्चा के लिए शामिल किया जाता है।
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मंगलवार को सीओपी31 के दौरान ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा कि प्रमुख देशों का समर्थन नहीं मिलने के कारण इन तीनों देशों के लिए इस मुद्दे को औपचारिक मान्यता दिलाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।
उन्होंने बताया कि पेश किए गए इस प्रस्ताव का कुछ देशों ने खुलकर समर्थन किया जबकि कुछ अन्य देश इसे आगे बढ़ाने को लेकर अनिच्छुक नजर आए। खनाल ने कहा ‘‘यह एक व्यापक वार्ता का हिस्सा है। कई प्रमुख समूहों का समर्थन नहीं मिलने के कारण इस मुद्दे को कार्यसूची में शामिल कराना मुश्किल हो गया। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की लेकिन बैठक में अलग-अलग विचार सामने आए। कुछ देशों ने हमारे प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया जबकि कुछ इसे लेकर काफी हिचकिचा रहे थे।’’
चर्चा के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि जब तीनों देशों ने औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव रखा तो विकसित देशों ने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई।
नाम जाहिर न करने की शर्त पर सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा ‘‘हिमालय पर केंद्रित इस प्रस्ताव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और यूरोपीय संघ ने इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। हालांकि यह मुद्दा पूरी तरह से चर्चा से बाहर नहीं हुआ है। इस पर जल्द ही उच्चस्तरीय वार्ता होने की उम्मीद है।’’
सूत्र ने यह भी बताया कि प्रस्ताव पेश किए जाने पर विकासशील देशों ने न तो कोई आपत्ति जताई और न ही इसे आगे बढ़ने से रोका।
यह पूछे जाने पर कि किन देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया खनाल ने कहा कि कई अल्पविकसित देशों और पर्वतीय देशों का रुख सकारात्मक था जबकि विकसित देश नई कार्यसूची को अपनाने के प्रति अनिच्छुक नजर आए।
नेपाल सरकार के अनुसार सीओपी31 के आगामी सत्रों में इस विषय पर शोध संबंधी संवाद आयोजित होने की उम्मीद है। सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले देश ने यह आश्वासन भी दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को हल करने वाला एक अंतिम दस्तावेज सम्मेलन के निष्कर्षों में शामिल किया जाएगा।
खनाल ने कहा ‘‘पहले की तुलना में अब हमें स्थिति अधिक सकारात्मक लग रही है क्योंकि वैश्विक समुदाय पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को तेजी से मुख्यधारा की चर्चा में शामिल कर रहा है। इन मुद्दों के महत्व को समझा जा रहा है। हम जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में कुछ समय लग सकता है लेकिन हमें लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।’’
यह पूछे जाने पर कि नेपाल अपने प्रस्ताव में वैश्विक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के प्रभावों पर जोर क्यों दे रहा है खनाल ने कहा कि इस सीमा तक तापमान पहुंचने के परिणामों को समझना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्र में हाल में पहाड़ों के ढहने की घटना का संबंध पिछले कुछ महीनों के दौरान तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से हो सकता है।
खनाल ने कहा कि नेपाली प्रतिनिधिमंडल सीओपी31 में मुख्य रूप से दो तरह की सहायता मांग रहा है। पहली पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुसंधान संबंधी सहायता और दूसरी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढलने इसके प्रभावों को कम करने तथा आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
उन्होंने कहा ‘‘प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी हमारी मांगों का एक अहम हिस्सा है। हम इसे अपनी पूर्व चेतावनी प्रणालियों और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने की तैयारियों से जोड़कर देखते हैं। जिन क्षेत्रों में हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत है उनमें पहाड़ों और हिमनदों की निगरानी के लिए उपग्रहों की उपलब्धता भी शामिल है। इसलिए हम इसे अपनी अनुसंधान और अनुकूलन संबंधी जरूरतों का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।’’
अक्टूबर 2026 में ‘नुकसान और क्षति की भरपाई के लिए कोष’ (एफआरएलडी) ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए 2.16 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनंतिम आवंटन किया था।
इस मुद्दे को जलवायु न्याय से जुड़ा मामला बताते हुए नेपाल के कृषि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और देश के प्रतिनिधिमंडल के सह-प्रमुख राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने कहा कि वैश्विक उत्सर्जन में नेपाल का योगदान नगण्य है इसके बावजूद वहां के लोगों के जीवन और आजीविका का आधार हिमालय बेहद तेजी से पिघल रहा है।
मिश्रा ने कहा ‘‘मैं यहां ऐसे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो अब भी गहरे शोक में डूबा है। अगस्त 2026 में पहाड़ों के ढहने से एक तरह की ‘हिमालयी सुनामी’ आ गई थी। इस आपदा में 6 500 से अधिक लोगों की जान चली गई और कुछ ही मिनटों में बुनियादी ढांचा बह गया। इसके पुनर्निर्माण पर हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लगभग दसवें हिस्से के बराबर खर्च आएगा। अकेले अगस्त से अक्टूबर के बीच नेपाल को तीन बड़ी जलवायु आपदाओं का सामना करना पड़ा।’’
मेजबान तुर्किये के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री मूरत कुरुम सीओपी31 के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन वार्ता के अध्यक्ष हैं। सीओपी31 का समापन 20 नवंबर को निर्धारित है। क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common