प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चिली गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
समझौता ज्ञापन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। परिकल्पित सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, साथ ही दोनों देशों में जैविक उत्पादन विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, साझेदारी का पता लगाने के लिए विज्ञान और नवाचार शामिल हैं। भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और आम चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना।
एमओयू के तहत, चिली-इंडिया एग्रीकल्चरल वर्किंग ग्रुप का गठन किया जाएगा जो इस एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और मूल्यांकन के साथ-साथ लगातार संचार और समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
कृषि कार्य समूह की बैठकें चिली और भारत में वैकल्पिक रूप से वर्ष में एक बार आयोजित की जाएंगी। समझौता ज्ञापन इसके हस्ताक्षर पर लागू होगा और निष्पादन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद इसे स्वचालित रूप से 5 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
छवि कोलाज: https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_India#/media/File:Flag_of_India.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Chile#/media/File:Flag_of_Chile.svg
