भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।

द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन अक्षमता क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। समझौता ज्ञापन की वैधता की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट प्रस्तावों, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत है, कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।

इसमें परिकल्पना की गई है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में विकलांग लोग (पीडब्ल्यूडी), जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, लागत प्रभावी सहायता और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, इस समझौता ज्ञापन से लाभान्वित होंगे।

स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष के संदर्भ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक लंबी ऐतिहासिक कड़ी और संबंध हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी सबसे आगे था। स्वतंत्रता के बाद, दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध 1993 में बहाल हुए और उसके बाद, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मार्च, 1997 में एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। इसके बाद, द्विपक्षीय और ब्रिक्स के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए , आईबीएसए और अन्य फोरम। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, रक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मानव बस्तियों, लोक प्रशासन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौते संपन्न हुए हैं। भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मानव संसाधनों के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का एक उपयोगी माध्यम रहा है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सहयोग उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ गहरे संबंधों को दर्शाते हैं।

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