जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि बजट घोषणाएं समय पर धरातल पर उतरें, ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द आमजन को मिल सके।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के राजस्थान के बजट की पूरे देश में चर्चा है। उन्होंने कहा कि जिस संवेदनशीलता, मानवीय नजरिए और विकास की दृष्टि के साथ यह बजट पेश किया गया है, उतनी ही तत्परता और सक्रिय सोच के साथ इन घोषणाओं को पूरा करने का रोडमैप तैयार किया जाए।
वह मंगलवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति को लेकर समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी बजट घोषणाएं सोच-समझकर और समुचित वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर की हैं तथा इनमें किसी तरह की वित्तीय बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द उन्हें लागू करें।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि इस बजट में सरकार ने चिरंजीवी योजना में 10 लाख रूपए तक कैशलेस इलाज, सभी सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और इनडोर में निशुल्क उपचार जैसी बड़ी घोषणाएं की हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काम को गति दी जाए।
गहलोत ने कहा कि पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा राज्य सरकार ने पूरी तरह सोच-समझकर और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की है और पूरे देश में इस घोषणा का सकारात्मक संदेश गया है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि करीब नौ साल पुरानी कृषि कनेक्शनों के लंबित रहने वाली स्थिति को खत्म करने, सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने, घरेलू बिजली बिलों पर अनुदान देने, एक लाख भर्तियां करने जैसी घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए तैयारियों में जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की कई घोषणाएं ऐसी हैं, जिनमें विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना है। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि विगत तीन बजट में 1695 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 1419 (84 प्रतिशत) की स्वीकृति जारी हो चुकी है।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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