दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए 505 शौचालयों का उपयोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग वॉशरूम को फास्ट ट्रैक किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 9 शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है और ऐसे 56 और शौचालय विकास के विभिन्न चरणों में हैं। सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रांस जेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालयों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली सरकार को छह सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की गई है।
सुनवाई एक याचिका के संबंध में है जिसमें दिल्ली में ऐसे शौचालयों की कमी पर सवाल उठाया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में निर्देश दिया है और केंद्र ने इसके लिए धन मुहैया कराया है।
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