श्रीनगर, नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से विधानसभा क्षेत्रों के सीमांकन के मसौदा प्रस्ताव को वापस लेने तथा आगे की कार्यवाही को भी रोकने को कहा है।
लोकसभा के तीन सांसदों ने सोमवार को अपनी लिखित आपत्तियों में कहा कि विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का प्रस्ताव देने वाले कार्य पत्र 2-6 में दिए गए मसौदा प्रस्ताव को वापस लिया जाए। ये सांसद आयोग के सहायक सदस्य भी हैं।
नेकां नेताओं फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि आयोग को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका के निस्तारण तक अपनी कार्यवाही रोक देनी चाहिए।
नेकां नेताओं ने कहा कि कश्मीर क्षेत्र में 1,50,000 से ज्यादा की आबादी के लिए 18 विधानसभा क्षेत्र हैं जबकि जम्मू क्षेत्र में इन विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सात है।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के मसौदे के अनुसार डोरू क्षेत्र से विधानसभा में एक सदस्य होगा जबकि पद्दार, बानी और एसएमवीडी निर्वाचन क्षेत्रों के तकरीबन इतनी ही आबादी के क्षेत्रों के लिए विधानसभा में तीन सदस्य होंगे।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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