दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के लिए निजी एग्रीगेटर्स के माध्यम से दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम बसें शुरू करने की योजना भेज रही है।
केजरीवाल को उम्मीद थी कि योजना को मंजूरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “एलजी की मंजूरी के बाद, हम सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नीति को ऑनलाइन साझा करेंगे।” केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और वातानुकूलित बसें मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
“नीति निर्धारित करती है कि तीन वर्ष से अधिक पुरानी कोई भी बस एग्रीगेटर्स द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी। 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदी जाने वाली बसें इलेक्ट्रिक होंगी। बसों में एक एप के जरिए सीट बुक की जाएगी। इन बसों की बुकिंग कीमतें डीटीसी टिकटों की तुलना में और बाजार के अनुसार अधिक होंगी। इसलिए, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का कोई प्रावधान नहीं होगा।
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