दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने ‘दिल्ली स्लम और JJ पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति, 2026’ के तहत झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर में रहने की स्थिति और आवास को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।
यह नीति पात्रता के लिए कट-ऑफ तारीख को 1 जनवरी, 2025 तक बढ़ाती है और पात्र परिवारों के लिए उसी जगह पर पुनर्विकास (इन-सीटू रीडेवलपमेंट), ज़रूरी नागरिक बुनियादी ढांचे और वैकल्पिक आवास को प्राथमिकता देती है।
संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निवासियों के संपर्क में रहें, उनकी चिंताओं को सुनें और पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान करें।उन्होंने कहा कि ज़मीन पर बदलाव दिखने चाहिए और किसी भी पात्र परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।https://x.com/LtGovDelhi/status/2099789481100685546/photo/1