नयी दिल्ली सरकार ने महिलाओं अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने की बुधवार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा पांच साल की अवधि में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत 2.75 लाख से अधिक महिला/ एससी/ एसटी उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराया गया है। स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्जदार और एक महिला कर्जदार को विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र में नया उद्यम स्थापित करने तथा कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना था।
इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के ऋण बैंक की संबंधित श्रेणी (रेटिंग) के लिए लागू न्यूनतम दर पर दिए गए। ब्याज दर संबंधित श्रेणी के लिए बैंक की न्यूनतम लागू दर से अधिक नहीं होगी और इसकी अधिकतम सीमा एमसीएलआर (कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर) से तीन प्रतिशत अधिक होगी। इसमें ऋण चुकाने की अवधि सात साल और कर्ज की किस्त के भुगतान से छूट की अवधि अधिकतम 18 महीने तक है।
ऐसे ऋण के लिए पात्र क्षेत्रों में विनिर्माण सेवा व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। ऋण राशि के 85 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी उपलब्ध है और इसके लिए 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क है।
उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इससे उद्यम स्थापित करने में मदद मिलेगी और वंचित समुदायों के बीच उद्यमिता मजबूत होगी जिससे समावेशी आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।
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