स्मार्ट-पीडीएस सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना चाहिए : पीयूष गोयल

स्मार्ट-पीडीएस एक तकनीकी संचालित पहल है और समय की आवश्यकता है, इसलिए, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्मार्ट-पीडीएस को जल्द से जल्द लागू करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए, पीयूष गोयल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री ने कहा और वाणिज्य एवं उद्योग सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और मौजूदा प्रक्रियाओं में स्वचालन को बढ़ावा देने का आग्रह करते हुए एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति श्रृंखला के लिए पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

  गोयल ने आंध्र प्रदेश कमान नियंत्रण की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार अन्य राज्यों में भी लागू करने के लिए मिलकर काम करेगी। भंडारण के मोर्चे पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अपने गोदामों को 5 स्टार रेटेड गोदामों में अपग्रेड कर रहा है और राज्य सरकारें भी अपने गोदामों को अपग्रेड कर सकती हैं। राज्य सरकारों के लम्बित दावों के निस्तारण के संबंध में उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।

केंद्रीय मंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए समय निकालने के लिए राज्यों के सभी माननीय खाद्य मंत्रियों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि सम्मेलन में उपस्थित सभी लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं और इसलिए हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए ताकि गरीबों को उनके हक का अनाज समय पर मिल सके।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपनी टिप्पणी में भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों को शामिल किया। विशेष रूप से, उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समन्वय में COVID-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक लागू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और प्रवासी आबादी का समर्थन करने के लिए लागू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश में पोषण सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पीडीएस में बाजरा को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया।

फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

%d bloggers like this: